Tamil Nadu तमिलनाडु : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यदि तलाशी के समय संपत्ति पहले से ही बंद है तो उसके पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत परिसर को सील करने का अधिकार नहीं है। फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रवींद्रन द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की ओर से यह स्पष्टीकरण आया। याचिकाकर्ताओं ने तलाशी लेने और उनके आवासों और कार्यालयों को सील करने के ईडी के कदम को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने संपत्तियों को सील करने के ईडी के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए, एएसजी राजू ने कहा कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी के लिए बंद परिसर को तोड़ने का अधिकार है, लेकिन उसके पास ऐसे परिसर को सील करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने स्थिति को बढ़ाने से बचने के लिए जबरन प्रवेश करने से परहेज किया। राजू ने अदालत को बताया कि ईडी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के परिसरों पर चिपकाए गए सीलिंग नोटिस हटाने और जब्त की गई सभी सामग्री वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दलीलों के बाद, पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मुख्य याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की।