चुनाव आयोग ने AIADMK के संशोधित उपनियमों को अपलोड करने की EPS याचिका के खिलाफ SC में हलफनामा दायर किया
अदालत ने तब ईसीआई को प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले को 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने AIADMK के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) द्वारा दायर याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें ECI को पार्टी के संशोधित उपनियमों को अपलोड करने के लिए कहा गया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ईसीआई से आगामी इरोड पूर्व उपचुनाव के लिए उनके द्वारा नामित उम्मीदवार को मान्यता देने के लिए कहा था। अपने जवाब में, ईसीआई ने कहा कि यह "पार्टी के आंतरिक कार्यों या किसी राजनीतिक दल के आंतरिक चुनावों की निगरानी या नियमन नहीं करता है।" उत्तर में आगे कहा गया कि ईसीआई का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी राजनीतिक दल अपने आंतरिक चुनाव कराने के बारे में रिपोर्ट करें और अपने उम्मीदवारों की सूची उन्हें सौंपें।
ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को आगे सूचित किया कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के संशोधित उपनियमों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया क्योंकि उन्हें चुनौती दी जा रही है। इसने आगे कहा कि 11 जुलाई, 2022 को आयोजित एक बैठक के दौरान जिस तरीके और प्रक्रिया से पारित किया गया था, उसके कारण उपनियमों को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था।
हलफनामे में कहा गया है कि एआईएडीएमके के दो पत्तियों वाले चुनाव चिह्न के लिए विवाद ईपीएस गुट या ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) गुट ने नहीं उठाया था। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसे "राजनीतिक दल [अन्नाद्रमुक] के पदाधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति के लिए उचित परिश्रम करना होगा।" सोमवार, 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ECI को ईपीएस द्वारा प्रस्तुत एक याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया था। अदालत ने तब ईसीआई को प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले को 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।