क्या कोई कानून नाबालिगों को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकता है- उच्च न्यायालय

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को यह जवाब देने का निर्देश दिया कि क्या कोई कानून नाबालिगों को राजनीतिक अभियानों, रोड शो या किसी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने या देखने से रोकता है।किसी भी अप्रिय घटना के बिना, एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी कानून को कैसे लागू कर सकता है, न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने संस्था के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए एक निजी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आश्चर्य जताया।कोयंबटूर के मेट्टुपालयम रोड स्थित साईं बाबा विद्यालयम मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक एस पुकल वदिवु ने 18 मार्च को कोयंबटूर में आयोजित प्रधानमंत्री के रोड शो में स्कूली छात्रों को वर्दी में ले जाने के मामले में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।सरकारी वकील ने कहा कि स्कूल ने कुछ किशोर छात्रों को भारी भीड़ में खड़ा कर दिया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा हुई।

अधिवक्ता ने कहा, इसलिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 आकर्षित होती है।न्यायाधीश ने यह स्थापित करने के लिए भौतिक साक्ष्य पेश करने को कहा कि छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा हुई। न्यायाधीश ने आश्चर्य जताया कि किसी भी माता-पिता से कोई शिकायत नहीं मिलने के बावजूद स्कूल की कार्रवाई से धारा 75 का उल्लंघन कैसे हुआ। न्यायाधीश ने पूछा, वर्तमान मामले में छात्र स्कूल समय के बाद स्कूल परिसर के बाहर रोड शो के लिए गए थे, फिर पुलिस स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा कैसे चला सकती है।यदि छात्र स्वेच्छा से या माता-पिता के मार्गदर्शन में शो में गए थे, जो अलग है, लेकिन वर्तमान मामले में छात्र शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के नियंत्रण और संरक्षण में थे, सरकारी वकील ने कहा।