BJP का रुख बदला तो DMK को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम: सांसद कार्ति चिदंबरम

शिवगंगा : कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यदि BJP अपने मौजूदा विरोध के रुख में बदलाव करती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान DMK को उठाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि BJP, DMK पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है और दोनों दलों के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत चल रही है।

शनिवार को शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कार्ति चिदंबरम ने शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट भ्रष्टाचार विरोधी हस्ताक्षर अभियान 'बंजम थवीर, नेन्जम निमिर' का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजागरूकता फैलाना और लोगों को इसके विरोध में एकजुट करना बताया गया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने हस्ताक्षर कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई।

कार्यक्रम के बाद गांधी पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्ति चिदंबरम ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि BJP की ओर से DMK पर विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा है। उनके अनुसार, इस दिशा में दोनों दलों के बीच बातचीत शुरू होने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं।

कार्ति चिदंबरम ने दावा किया कि इस कथित बातचीत में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन (Delimitation) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक और केंद्र सरकार की 'एक देश, एक चुनाव' योजना जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। उनका कहना था कि यदि DMK इन मुद्दों पर BJP के साथ सहमति बनाती है या उसका समर्थन करती है, तो इसका राजनीतिक असर राज्य की राजनीति पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता हमेशा राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा के पक्ष में रही है। ऐसे में यदि कोई राजनीतिक दल अपने घोषित रुख से हटकर केंद्र सरकार के प्रस्तावों का समर्थन करता है, तो जनता उसके निर्णय का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि BJP यदि अपने विरोध या राजनीतिक रणनीति में बदलाव करती है, तो उसके परिणाम DMK के लिए अनुकूल नहीं होंगे।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा संवेदनशील विषय है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने इस मुद्दे पर पहले भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उनका कहना था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने की स्थिति में दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है।

उन्होंने 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा पर भी सवाल उठाए। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था लागू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों, राज्यों और संवैधानिक संस्थाओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श होना चाहिए। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ सकें।

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आगे आएं।

कार्ति चिदंबरम के इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, BJP और DMK की ओर से उनके दावों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में पुनर्सीमांकन और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ तमिलनाडु की राजनीति में भी प्रमुख विषय बने रह सकते हैं।