CWRC ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी और छोड़ने का दिया आदेश

कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी और छोड़ने का आदेश दिया गया। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने मंगलवार (12 सितंबर) को कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की दलीलों पर विचार करने के बाद एक आभासी सुनवाई में आदेश पारित किया। विशेष रूप से, कर्नाटक सरकार ने अपील की थी कि उसके पास बेसिन से निकलने के लिए पर्याप्त पीने का पानी भी नहीं है।

राज्य सरकार के अनुसार, कृष्णा राजा सागर (केआरएस) जलाशय में जल स्तर तेजी से कम हो रहा है और आने वाले दिनों में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। इस बीच, कर्नाटक में किसानों ने कल से फिर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है।

पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं: कर्नाटक

कर्नाटक के कावेरी बेसिन में सूखे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिसने पीने के पानी की जरूरतों और सिंचाई की न्यूनतम जरूरतों को भी खतरे में डाल दिया है, कर्नाटक ने कहा कि वह तब तक पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है जब तक कि जलाशयों में प्रवाह में सुधार हुआ है।

जवाब में तमिलनाडु ने कर्नाटक से अधिक पानी मांगा और बकाया पानी साफ करने को भी कहा। इसमें अगले 15 दिनों के लिए कुल 12,500 क्यूसेक पानी (जिसमें 6,500 क्यूसेक का बैकलॉग शामिल है) छोड़ने का आग्रह किया गया है। अंत में, सीडब्ल्यूआरसी ने कर्नाटक को कल (13 सितंबर) सुबह से अगले 15 दिनों के लिए बिलिगुंडलू (जल मापने वाला स्टेशन) में 5,000 क्यूसेक की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

सीडब्ल्यूआरसी ने 28 अगस्त को इसी तरह का आदेश जारी किया था और राज्य सरकार ने एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की थी। कर्नाटक के विरोध के बीच, सीडब्ल्यूआरसी ने राज्य को तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने सीडब्ल्यूआरसी के आदेश को बरकरार रखा था। आदेश के मद्देनजर, श्रीरंगपट्टनम में किसानों द्वारा कई प्रदर्शन किए गए, और राज्य सरकार से तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई।

कानूनी मोर्चे पर, तमिलनाडु ने 2018 में अपने आदेश के अनुसार कर्नाटक को कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक राज्य सरकार ने भी कथित तौर पर शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उसने आगे पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त की थी। बारिश की कमी के कारण पड़ोसी राज्य