अतिरिक्त सेवा शुरू करने से पहले ग्राहक की सहमति ज़रूरी: दूरसंचार company पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना

Madurai मदुरै: मदुरै जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में भारती एयरटेल को एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर को बिना उनकी सहमति के अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक सक्रिय करने के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मई 2024 में 2,122 रुपये का बिल देना पड़ा।

आयोग ने कहा, "सेवा प्रदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अतिरिक्त शुल्क लगाने वाली किसी भी सेवा को सक्रिय करने से पहले ग्राहकों की स्पष्ट सहमति को प्राथमिकता दें।"

शिकायतकर्ता, भारती एयरटेल के पोस्टपेड ग्राहक एससीबी सैमुअल अंबू सेलवन ने 22 अप्रैल को 30 दिनों की वैधता के साथ एक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक सक्रिय किया था, जिसकी कीमत 2,998 रुपये थी।

इसके बाद, वह 18 से 20 मई तक अपने परिवार के साथ मलेशिया गए। हालांकि उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया, लेकिन एयरटेल ने तीन दिनों के लिए 649 रुपये प्रति दिन का अंतरराष्ट्रीय रोमिंग दैनिक सीमा पैक सक्रिय किया और उन्हें 2,122.50 रुपये का बिल दिया। सेल्वन ने बताया कि उनके पास पहले से ही 21 मई तक वैध एक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक है, इसलिए उन्होंने कंपनी के समक्ष यह मामला उठाया। सकारात्मक जवाब न मिलने पर उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने दावा किया कि सेल्वन का अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक केवल 1 मई तक वैध था। चूंकि उन्होंने पैकेज को नवीनीकृत किए बिना अंतरराष्ट्रीय रोमिंग का उपयोग जारी रखा, इसलिए उन्होंने अत्यधिक शुल्क लगाने से रोकने के लिए सद्भावना उपाय के रूप में दैनिक सीमा पैक को सक्रिय कर दिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष एम पिरवी पेरुमल और सदस्य आई पी शानमुगप्रिया ने कहा कि कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उक्त राशि के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग योजना की वैधता प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिन और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए केवल 10 दिन है। हालांकि, अगर शिकायतकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक की वैधता 1 मई को समाप्त हो गई थी, तो कंपनी को सेवा बंद कर देनी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि इसके बजाय, शिकायतकर्ता वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी सेवा का उपयोग करने में सक्षम था, जो बिलिंग प्रक्रिया और रोमिंग सेवाओं के प्रबंधन पर सवाल उठाता है। आयोग ने कहा कि रोमिंग पैक का एकतरफा सक्रियण पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है और अनुचित व्यापार और दोषपूर्ण सेवा के बराबर है। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर बिल राशि वापस करने और 20,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी शुल्क के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।