चेन्नई: CPM से जुड़े 'तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट' (TNUEF) ने एक मॉडल कानून का ड्राफ्ट पेश किया है - 'जीवनसाथी चुनने के अधिकार की सुरक्षा और ऑनर-बेस्ड अपराधों की रोकथाम (सुरक्षा और पुनर्वास) बिल, 2026'। यह बिल हर बालिग़ व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना आज़ादी से जीवनसाथी या पार्टनर चुनने के अधिकार की वकालत करता है।
मंगलवार को चेन्नई में CPM के राज्य सचिव पी. शनमुगम द्वारा जारी किए गए इस ड्राफ्ट कानून पर TNUEF की राज्य महासचिव पी. सुगंथी ने TNIE को बताया, "कानून का ड्राफ्ट तैयार करते समय हमने लगभग 60 'ऑनर किलिंग' मामलों की जांच की। इस ड्राफ्ट बिल को तैयार करने में 14 दलित संगठनों के एक्टिविस्ट, CPM और TNUEF के 25 सीनियर सदस्य और 15 वकीलों की एक टीम ने योगदान दिया।"
ड्राफ्ट के अनुसार, ऑनर-बेस्ड हिंसा में न केवल 'ऑनर किलिंग' बल्कि धमकियां, शारीरिक हमला, गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाना, जबरन शादी, जोड़ों को जबरन अलग करना और सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार भी शामिल हैं। इस ड्राफ्ट की एक मुख्य विशेषता 'सामूहिक जवाबदेही' (collective liability) का कॉन्सेप्ट है। ड्राफ्ट में ऑनर-बेस्ड अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी सिफारिश की गई है।