चेन्नई: जैसा कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को फिर से लागू किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने राज्यपाल से राजनीतिक दुश्मनी के बिना विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह किया है।
सीपीएम के राज्य सचिव के बालाकृष्णन ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन रमी सहित ऑनलाइन जुए के कारण लगभग 50 लोगों की जान चली गई है। "उनके अलावा, कई लोगों ने अपनी बचत और संपत्ति खो दी है," उन्होंने कहा।
उन्होंने याद दिलाया कि राज्यपाल आरएन रवि ने विधेयक को मंजूरी देने में देरी की और 6 मार्च को इसे वापस कर दिया।
एक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों के पास ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अधिनियमित करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा, "इस मौके पर, राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक को अधिनियमित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह सराहनीय है कि सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है। इसलिए, राज्यपाल को बिना किसी राजनीतिक दुश्मनी के विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए।"
उन्होंने राजनीतिक दलों से भी केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक समान कानून बनाने की मांग करने का आग्रह किया।