मदुरै: यह देखते हुए कि “असंतुलित” जांच के कारण सीबीआई में जनता का विश्वास खत्म हो गया है, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को एजेंसी की जांच प्रक्रिया को सुधारने और इसकी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कई उपाय सुझाए।
न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन ने सिफारिश की कि सीबीआई निदेशक एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट में आरोपियों को उचित रूप से शामिल करने और साक्ष्य के संग्रह और चूक की निगरानी करने के लिए सीधे जांच की निगरानी करें। उन्होंने निदेशक से कानूनी सिद्धांतों पर अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और निर्दोष मामलों के पंजीकरण को रोकने के लिए एजेंसी के भीतर एक कानूनी टीम नियुक्त करने का भी आग्रह किया।
न्यायमूर्ति रामकृष्णन ने तिरुनेलवेली बैंक के एक पूर्व मुख्य प्रबंधक सहित आठ लोगों को बरी करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्हें 2019 में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके ऋण स्वीकृत करने और उसका लाभ उठाने के लिए बैंक से 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि बैंक ने ऋणों के निपटान के काफी समय बाद निरीक्षण किया था, जिसके परिणामस्वरूप कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सीबीआई ने तथ्यों पर विचार किए बिना मामला दर्ज कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।