CHENNAI चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के उस आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें तमिलनाडु को कावेरी का 1 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।उन्होंने जल संसाधन राज्य मंत्री दुरईमुरुगन को निर्देश दिया कि वे 16 जुलाई (कल) को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय भवन में नमक्कल कविगनर मालिगई में विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाएं, ताकि अंतर-राज्यीय नदी विवाद में आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जा सके।बैठक में, सीडब्ल्यूएमए के आदेश के अनुसार प्रतिदिन 1 टीएमसी पानी के बजाय तमिलनाडु को प्रतिदिन 8,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने के कर्नाटक के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सीएम स्टालिन ने एक बयान में कहा, "यह बहुत चौंकाने वाला है कि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेशों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़ा जाने वाला पानी छोड़ना संभव नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सीडब्ल्यूएमए को अपने आदेश को तुरंत लागू करने के लिए लिखा है।" उन्होंने कहा कि 15 जुलाई, 2024 तक, जबकि कर्नाटक के चार मुख्य बांधों में कुल भंडारण 75.586 टीएमसी फीट है, तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जल स्तर मात्र 13.808 टीएमसी फीट है। इसके अलावा, आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, पर्याप्त वर्षा की गुंजाइश है। स्टालिन ने कहा कि इसलिए कर्नाटक का कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देशानुसार पानी छोड़ने से इनकार करना तमिलनाडु के किसानों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि "हम ऐसे कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो तमिलनाडु के किसानों के कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्य सरकार सीडब्ल्यूआरसी के निर्देशानुसार इस महीने के अंत तक एक टीएमसी फीट के बजाय प्रतिदिन कावेरी नदी से तमिलनाडु को 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए तैयार है।