Chennai चेन्नई: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2024 के लिए तमिलनाडु विकास कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री और एडीडब्ल्यू मंत्री, वित्त मंत्री, वन मंत्री और सांसदों और विधायकों की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, जिलों में विकास कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों के गठन का भी आदेश जारी किया गया है। ये समितियां अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी और आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग को रिपोर्ट प्रदान करेंगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री 20 जनवरी को सचिवालय में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित उच्च-शक्ति सतर्कता और निगरानी समिति के साथ बैठक करेंगे।
एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, श्रम कल्याण मंत्री, एडीडब्ल्यू मंत्री राज्य स्तरीय उच्च-शक्ति सतर्कता और निगरानी समिति का हिस्सा बनने वाले सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे।