CHENNAI: राज्य सरकार ने शनिवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य के 28 जिलों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव में देरी होने की संभावना है, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। चुनाव केवल परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होंगे।
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे रविंद्रन ने न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और पी धनबल की खंडपीठ के समक्ष तब प्रस्तुत किया, जब मुनियन नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई।
उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित कलेक्टर हितधारकों के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए बैठकें करेंगे और उसके बाद परिसीमन और आरक्षण के तौर-तरीके तैयार करेंगे। प्रस्तुतियों को दर्ज करते हुए पीठ ने याचिका को बंद कर दिया।