Chennai चेन्नई: आने वाली नेशनल सेंसस में जाति की गिनती को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर इसे बहुत सावधानी से नहीं संभाला गया तो इससे अनचाहे सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं।शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक लेटर में, स्टालिन ने कहा कि जाति की गिनती एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है जो गहरी सामाजिक डायनामिक्स और जाति के स्ट्रक्चर में क्षेत्रीय अंतर को छूता है और वह गाइडलाइंस पर चर्चा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कंसल्टेटिव सिस्टम बनाना चाहते हैं। हालांकि सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है, लेकिन इसके नतीजों ने शिक्षा, रोजगार, रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीमों पर राज्य-लेवल की पॉलिसी पर गहरा असर डाला है और इसलिए यह ज़रूरी है
कि केंद्र सरकार गाइडलाइंस और क्वेश्चनेयर को फाइनल करने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह ले। उन्होंने कहा कि इस तरह की सलाह-मशविरा से अलग-अलग नज़रिए शामिल किए जा सकेंगे, राज्य की खास बारीकियों का ध्यान रखा जा सकेगा और इस ज़रूरी काम में कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सवाल, कैटेगरी, सब-कैटेगरी और डेटा इकट्ठा करने का तरीका एकदम सही, सबको साथ लेकर चलने वाला और बिना किसी उलझन के होना चाहिए ताकि सटीकता और लोगों का भरोसा पक्का हो सके। उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई भी कमी झगड़े, गलतियां या मतभेदों को और बढ़ा सकती है।
हालांकि यह काम राज्य सरकार की पुरानी असमानताओं को दूर करने और खास कल्याणकारी उपायों को पक्का करने के लिए भरोसेमंद डेटा की लंबे समय से चली आ रही मांग के मुताबिक है, लेकिन फ्रेमवर्क को डिजाइन करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर पायलट टेस्टिंग भी शामिल है, ताकि प्रोसेस की सेंसिटिविटी को बनाए रखा जा सके और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए डेटा का भरोसा पक्का किया जा सके।उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस मांग में सबसे आगे रहा है, राज्य विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से हर दस साल में होने वाली आबादी की गिनती के साथ-साथ जाति के आधार पर जनगणना कराने की अपील की है और केंद्र सरकार के फैसले ने सबूतों पर आधारित सामाजिक न्याय की लगातार वकालत को सही साबित किया है।