Chennai स्टालिन ने 1971 जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन पर लिखित आश्वासन मांगा
Chennai चेन्नई, 17 अप्रैल: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रस्तावित डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर केंद्र पर अपना हमला तेज कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में लिखकर भरोसा देने को कहा है कि अगले 25 सालों तक डिलिमिटेशन पूरी तरह से 1971 के पॉपुलेशन डेटा के आधार पर ही किया जाएगा।
चुनाव कैंपेन मीटिंग में स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी गारंटी ज़रूरी है, जिन्होंने दशकों से पॉपुलेशन कंट्रोल के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है। स्टालिन ने अपील की कि डिलिमिटेशन से उन राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबल करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगले 25 सालों तक, 1971 की जनगणना को ही चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए एकमात्र रेफरेंस पॉइंट रहना चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि रिप्रेजेंटेशन का आधार बदलने से फेडरल बैलेंस बिगड़ेगा और दक्षिणी राज्यों को सज़ा मिलेगी, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ वाले राज्यों को इनाम मिलेगा। तीखा राजनीतिक हमला करते हुए स्टालिन ने BJP और AIADMK दोनों की आलोचना की और उन पर तमिलनाडु की चिंताओं को कम करके आंकने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।