Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के दो मंत्रियों को आरोप मुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है और निचली अदालत को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु और राजस्व मंत्री केकेएसएसआर Revenue Minister KKSSR रामचंद्रन, दोनों वरिष्ठ डीएमके नेता, के खिलाफ मामले 2011 और 2012 में दायर किए गए थे - एआईएडीएमके शासन के दौरान। डीएमके के सत्ता में आने के बाद सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर अतिरिक्त रिपोर्टों के आधार पर उन्हें एक विशेष अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने मामले को अपने हाथ में लिया और आरोप मुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया।
दोनों मंत्रियों को अब कथित तौर पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए निचली अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस मामले ने राज्य में दिलचस्पी जगाई है और कई लोग घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि डीवीएसी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मिलीभगत की थी कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे "चुपचाप और अभद्र तरीके से विशेष अदालत के परिसर में दफना दिए जाएं।" श्री रामचंद्रन को 9 सितंबर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है, जबकि श्री थेन्नारासु को 11 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होना है। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने "मामले के गुण-दोष की जांच या उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।"