चेन्नई Chennai : एसआईसीसीआई के अध्यक्ष अरुण अलागप्पन ने कहा कि प्रस्तुत केंद्रीय बजट कृषि, रोजगार और कौशल, बुनियादी ढांचे और नवाचार सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत जरूरी हस्तक्षेप लाता है, जिसमें सुधारों पर संतुलित ध्यान न केवल तत्काल चुनौतियों का समाधान करता है बल्कि ज्ञान आधारित विकास अर्थव्यवस्था की नींव भी रखता है। प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, ‘समग्र अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के लिए कृषि की महत्ता को देखते हुए, SICCI कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत करता है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं को बढ़ाकर, आपूर्ति श्रृंखलाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करके इस क्षेत्र का समग्र विकास करना है।’
‘कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास, खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जलीय कृषि क्षेत्र के लिए नई वित्तीय सहायता योजना सभी ऐसे उपाय हैं जो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे।’ SICCI प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी स्वागत करता है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना और प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो एक महत्वपूर्ण पहल है, उन्होंने कहा ‘सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार, परमाणु अनुसंधान और विकास में निवेश और कठिन उद्योगों के लिए जलवायु वित्त सभी ऐसे उपाय हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं।’