Chennai चेन्नई, 19 मई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया है। ED ने कथित 'नौकरी के बदले नकद' (cash-for-jobs) घोटाले में DMK नेता वी. सेंथिलबालाजी पर मुकदमा चलाने के लिए औपचारिक मंज़ूरी मांगी है। 15 मई को लिखे अपने पत्र में, केंद्रीय एजेंसी ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 218 का हवाला दिया है। यह धारा अनिवार्य करती है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए मुकदमा चलाने से पहले, सक्षम सरकारी प्राधिकारी से पूर्व-अनुमति ली जाए। यह अनुरोध मुख्य सचिव को भेजा गया है, जिससे अब यह तय करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई है कि क्या कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ सकती है।
यह मामला 2011–2016 के उस दौर से जुड़ा है, जब सेंथिलबालाजी तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के पद पर कार्यरत थे। ED के अनुसार, इस घोटाले में राज्य परिवहन उपक्रमों (State Transport Undertakings) में भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं। आरोप है कि उम्मीदवारों से नौकरी का वादा करके उनके बदले रिश्वत ली गई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि इन अवैध तरीकों से जुटाई गई धनराशि को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए खपाया गया और उसे वैध आय के रूप में दर्शाया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, यह मामला राजनीतिक और कानूनी, दोनों ही मोर्चों पर विवादों में घिरा रहा है; भले ही इस बीच सेंथिलबालाजी ने DMK का दामन थाम लिया था और पार्टी के भीतर उनका कद काफी बढ़ गया था। उनकी गिरफ्तारी, लंबे समय तक जेल में रहना और अंततः सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें मिली ज़मानत—इन सभी घटनाक्रमों ने इस मामले पर जनता और राजनीतिक हलकों की पैनी नज़र को और भी तेज़ कर दिया है।
ED ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने में हुई "जानबूझकर की गई देरी" को भी रेखांकित किया है। एजेंसी ने बताया है कि राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से भेजा गया उसका पिछला अनुरोध, बिना किसी मंज़ूरी के ही वापस लौटा दिया गया था। अब एजेंसी ने अपना अनुरोध सीधे राज्य सरकार को पुनः प्रस्तुत किया है, जिसके साथ उसने विस्तृत जांच रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेज़ भी संलग्न किए हैं। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार के इस मामले पर लिए जाने वाले निर्णय पर अब सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह निर्णय न केवल इस मामले की तत्काल कानूनी दिशा तय करेगा, बल्कि विपक्षी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति प्रशासन के रुख को भी स्पष्ट करेगा।