Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि शहर के दो ज़ोनों में सफाई कार्यों का दायित्व संभालने वाली निजी रियायतग्राही दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड ने, चल रहे औद्योगिक विवाद के सुलझने तक, कार्यरत कर्मचारियों को उनके मौजूदा वेतन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।
न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल की खंडपीठ के समक्ष पेश होते हुए, महाधिवक्ता पी.एस. रमन ने कहा कि रियायतग्राही ज़ोन V (रॉयपुरम) और VI (तिरुवि.का.नगर) में सफाई कर्मचारियों के अंतिम वेतन को अस्थायी उपाय के रूप में जारी रखेगा।
रियासतग्राही का अपना वेतन ढांचा है, लेकिन दो दिन पहले जीसीसी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, वह औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मामले का फैसला होने तक पिछले वेतनमान के बराबर वेतन देने पर सहमत हो गया। न्यायाधिकरण के समक्ष अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित है। यह मुद्दा जीसीसी द्वारा दोनों ज़ोनों में सफाई कार्यों को दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस को आउटसोर्स करने के निर्णय से उत्पन्न हुआ है।