HYDERABAD.हैदराबाद: तेलंगाना सरकार द्वारा 160 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके और 90,000 गणनाकर्ताओं को शामिल करके पिछड़ा वर्ग जाति सर्वेक्षण कराने का प्रयास निरर्थक साबित होने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार की जनगणना राज्य की जनगणना पर भारी पड़ेगी। चूंकि पहले कोई डेटा नहीं था, इसलिए तेलंगाना जाति सर्वेक्षण (सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण) को प्राथमिकता दी गई। अब जबकि केंद्र सरकार ने यह अभ्यास कराने का फैसला किया है, तो यह प्रभावी होगा, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया। राज्य सर्वेक्षण और प्रस्तावित केंद्र सरकार के सर्वेक्षण के नतीजों में किसी भी तरह के अंतर की संभावनाओं पर उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा, "लोग गलत जानकारी क्यों साझा करेंगे? वे संपत्ति और देनदारियों से संबंधित गलत जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन जाति के विवरण के बारे में वे ऐसा नहीं करेंगे।"
उन्होंने अगली जनगणना में जाति गणना करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और सुझाव दिया कि इस काम को करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की समिति और विशेषज्ञों की समितियों का एक समूह गठित किया जाना चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले, पूरे देश में एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जाति समीकरण हैं। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में बोया समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना जाता था, लेकिन कर्नाटक में इसे आदिवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी तरह, तेलंगाना में लम्बाडा को आदिवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में वे ओबीसी थे, उन्होंने कहा। रेवंत रेड्डी ने कहा, "संदर्भ की शर्तें तैयार करें और प्रक्रिया को अंतिम रूप दें। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वे स्पष्ट घोषणा करें कि जाति जनगणना कब शुरू होगी और कब तक पूरी होगी।" उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया एक साल में पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन यह सब केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर करता है। तेलंगाना जाति जनगणना पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्होंने उन्हें "गली नेता" बताया, जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, "उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। इन बच्चों (किशन रेड्डी और बंदी संजय) को नहीं पता। राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार की सराहना की है।"