मदुरै MADURAI: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे एक रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें समय-सीमा तय की जाए, जिसके भीतर एम्स मदुरै का निर्माण पूरा हो जाएगा। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और एल विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ मदुरै के आरके बस्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में तमिलनाडु में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और 2018 में मदुरै को इसके लिए स्थान के रूप में अंतिम रूप दिया था।
केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसका निर्माण पूरा करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर अस्पताल जल्द स्थापित हो जाता है तो इससे सैकड़ों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालय आदेशों के माध्यम से एम्स मदुरै का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2014 में मदुरै सहित नौ एम्स स्थापित किए जाएंगे। हालांकि, मदुरै को छोड़कर, अन्य सभी स्थानों पर एम्स स्थापित किए गए हैं और वे काम कर रहे हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में मदुरै में एम्स के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यहां जल्द से जल्द एम्स की स्थापना जरूरी है, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का अस्पताल की स्थापना को लेकर भरोसा खत्म हो गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्देश जारी किए और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।