कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी जारी करने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) दोनों नियमित रूप से हर 15 दिनों में पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत प्राधिकरण द्वारा इस पहलू पर पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण और समिति हर 15 दिनों में बैठक कर रही है और स्थिति की निगरानी कर रही है।

इसने तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी के पानी की वर्तमान हिस्सेदारी को 5,000 से बढ़ाकर 7,200 क्यूसेक प्रति दिन करने के लिए दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु ने कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी छोड़ने के लिए नए दिशा-निर्देश मांगे हैं, यह दावा करते हुए कि पड़ोसी राज्य ने अपना रुख बदल दिया है, और पहले की सहमति के मुकाबले कम मात्रा में पानी छोड़ा है।

कर्नाटक सरकार ने 20 सितंबर को शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सीडब्ल्यूएमए को 29 सितंबर तक तमिलनाडु में 5,000 क्यूसेक नदी जल का प्रवाह सुनिश्चित करने के अपने 18 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी।

कर्नाटक ने अपने आवेदन में कहा, “2023-24 के इस जल वर्ष की शुरुआत खराब तरीके से हुई है। कर्नाटक में जलग्रहण क्षेत्र को पोषण देने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून बुरी तरह विफल हो गया है। यहां तक कि जलाशय स्तर पर, जो जलग्रहण क्षेत्र के एक हिस्से को कवर करता है, कमी 53.42 प्रतिशत है। यदि कमी को अंतरराज्यीय सीमा बिलिगुंडुलु तक माना जाता है, जहां प्रवाह जवाबदेह है, तो कमी और संकट 53.42 प्रतिशत से कहीं अधिक होगा।

यह मामला दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर उनके बीच लड़ाई चल रही है, जो क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है।

केंद्र ने जल-बंटवारे की क्षमताओं के संबंध में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) का गठन किया। (एएनआई)