खदान स्थलों पर नियमित निरीक्षण करें: मद्रास उच्च न्यायालय ने कन्नियाकुमारी जिला अधिकारियों से कहा

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में कन्नियाकुमारी जिले के अधिकारियों से कहा कि उन्हें समय-समय पर जिले में खनन और पत्थर तोड़ने की गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, और थोड़ी सी भी गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

यह निर्देश ओ होमरलाल नामक व्यक्ति द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जारी किया गया था, जिसमें जिले में सभी अवैध उत्खनन गतिविधियों को रोकने की मांग की गई थी। होमरलाल ने दावा किया कि जबकि केरल सरकार अपने राज्य में अवैध खदान संचालन पर रोक लगा रही है, कन्नियाकुमारी में, विशेष रूप से पश्चिमी घाट के पास, और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी गतिविधियाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि खनिजों को फिर केरल ले जाया जाता है।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने पहले स्वत: संज्ञान लेते हुए उद्योग विभाग के राज्य सचिव को मामले में शामिल किया था, और जिले में खदानों को दिए गए लाइसेंस की संख्या पर कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

उक्त निर्देश के आधार पर, जिला कलेक्टर ने एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि कन्नियाकुमारी जिले में पट्टा भूमि पर कच्चे पत्थर (43) और मिट्टी (1) की खुदाई के लिए 44 पट्टे दिए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "अभी तक, जिले में कच्चे पत्थर की खुदाई के लिए दिए गए 11 खदान पट्टे अस्तित्व में हैं। उनमें से केवल छह चालू हैं।" रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में खदान गतिविधियों को रोक दिया गया था।

इसे दर्ज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जी इलंगोवन की पीठ ने कहा कि अधिकारी क़ानून, विनियमों और नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने आगे उपरोक्त निर्देश जारी किया और याचिका का निपटारा कर दिया।

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