अमान्य विवाह के कारण भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में एक पारिवारिक अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि एक महिला को उसके पति से भरण-पोषण से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी पिछली शादी से तलाक की कार्यवाही लंबित है। न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि भले ही शादी अमान्य हो और वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी न हो, दूसरी पत्नी और बच्चे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं, जो पत्नी शब्द की व्यापक व्याख्या देता है। .

न्यायमूर्ति शंकर ने 2021 में तिरुनेलवेली की एक पारिवारिक अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे को मासिक भरण-पोषण के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि तलाक की कार्यवाही लंबित होने के कारण उसकी पहली शादी अभी भी कायम है।

उन्होंने दूसरी शादी की वैधता और बच्चे के पितृत्व दोनों पर सवाल उठाया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष महिला द्वारा प्रस्तुत सबूतों का खंडन नहीं कर सके और न ही वह डीएनए परीक्षण कराने के लिए सहमत हुए।

न्यायमूर्ति शंकर ने इसलिए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने व्यक्ति की जानबूझकर की गई धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के इरादों की सही पहचान की है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, महिला को उसकी पत्नी माना जा सकता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की कि महिला और उसका बेटा पुरुष से गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।