Chennai चेन्नई: शराब की बोतल वापस खरीदने की योजना को लागू करने के लिए निविदाएं जारी करने के अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के आरोपों का जवाब देते हुए मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क और गुड़ मंत्री एस मुथुसामी ने बुधवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कुछ सलाह को प्रभावी करने के लिए योजना को लागू करने के लिए जारी निविदाएं रद्द कर दी गई हैं।
यहां एक बयान में, मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के साथ, शराब की बोतलें वापस खरीदने की योजना अक्टूबर तक सभी जिलों में लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार शराब बार के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती है।
उन्होंने कहा, "हालांकि, अन्नाद्रमुक शासन के दौरान इसे नहीं अपनाया गया।"
मुथुसामी ने कहा कि शराब की बोतल वापस खरीदने की योजना 15 मई, 2022 को नीलगिरी जिले में शुरू की गई थी और इसे 15 जून, 2022 से पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया था। अब तक यह योजना नौ जिलों में लागू की जा रही है। उन्होंने कहा, "जब सरकार ने इस योजना को सभी जिलों में लागू करने के लिए टेंडर जारी किए, तो हाईकोर्ट ने सलाह दी कि शराब बनाने वाली कंपनियां खुद खाली बोतलें वापस ले सकती हैं। इसके बाद टेंडर रद्द कर दिए गए। शराब कंपनियों ने इस संबंध में अपना फैसला बताने के लिए समय मांगा है।" उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सड़कों, खेतों और पार्कों में शराब की बोतलें फेंकने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।