खिलाड़ी के रूप में पेश हो सकते हैं बॉट: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया
चेन्नई: राज्य सरकार ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की पेशकश कर लुभाती हैं और इस बात की संभावना है कि बॉट्स उन्हें वास्तविक खिलाड़ियों के रूप में प्रच्छन्न करके खेलों में भाग लेंगे।
“खिलाड़ी की उम्र की पुष्टि करने का कोई ठोस तरीका नहीं है, सिवाय उस संबंध में स्व-घोषणा के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका और समय-समय पर एआई के माध्यम से एकत्र किए गए खिलाड़ियों के व्यवहार के पैटर्न का उपयोग, पूरी तरह से अभाव पारदर्शिता, खिलाड़ियों की एक-दूसरे के साथ संवाद करने में असमर्थता, और खेल में खिलाड़ियों के रूप में भाग लेने वाले बॉट्स की संभावना, इस तथ्य के अलावा कि व्यवसायों का प्राथमिक विचार खिलाड़ियों को जितनी बार संभव हो खेलने के लिए लुभाना है, ताकि आयोजक (गेमिंग कंपनियां) बड़ा मुनाफा कमा सकती हैं, ”तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम के खिलाफ मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औडिकेसवालु की पहली पीठ के समक्ष दलीलें दीं। सिब्बल ने कहा कि खेलों तक आसान पहुंच से खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा जिससे लत लग सकती है, सिब्बल ने कहा कि ऑनलाइन गेम का डिज़ाइन ऐसा है कि यह खिलाड़ियों को बोनस प्रदान करके प्रेरित करता है। “ऑनलाइन गेमिंग हाउस का मुख्य उद्देश्य बड़ा मुनाफा कमाने के इरादे से खिलाड़ियों को दांव के लिए रम्मी या पोकर खेलने के लिए जितनी बार संभव हो सके प्रेरित करना है। इस तरह का मकसद क्लब हाउस में अनुपस्थित होगा, भले ही क्लब हाउस के पास राजस्व अर्जन का विचार हो।'
यह देखते हुए कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हर साल भारी मुनाफा कमाती हैं, वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया कि उनके मुनाफे में केवल राज्य में लगाए गए प्रतिबंध के कारण मामूली गिरावट आएगी क्योंकि अधिनियम केवल राज्य में जुए पर प्रतिबंध लगाता है, कहीं और नहीं।