एजी, एएजी के साथ संपर्क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा

 मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अदालत में सरकारी विभागों से संबंधित मामलों में उनकी भागीदारी के संबंध में महाधिवक्ता (एजी), अतिरिक्त एजी और अन्य कानून अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए सचिव या अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश दिया, “राज्य सरकार और उसके विभागों द्वारा या उनके खिलाफ महत्वपूर्ण मामलों में उपस्थिति के लिए एजी और अतिरिक्त एजी के नामांकन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अनुरोधों से निपटने के लिए राज्य सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को विशेष रूप से नामित किया जाएगा।”

पीठ ने नोडल अधिकारी को विभिन्न कानून अधिकारियों द्वारा किए गए पेशेवर शुल्क दावों पर विचार करने और उन्हें 30 दिनों के भीतर निपटाने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने राज्य को वरिष्ठ कानून अधिकारियों की नियुक्ति और उनके पेशेवर शुल्क बिलों के प्रसंस्करण के संबंध में एजी आर शुनमुगसुंदरम द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने का भी निर्देश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस रामासामी, जिन्होंने 2006-11 के दौरान अतिरिक्त एजी के रूप में कार्य किया था, को पेशेवर शुल्क के भुगतान पर एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर निर्देश जारी किए गए थे।