Chennai चेन्नई, 11 मई: तमिलगा वेत्री कझगम सरकार की महिलाओं की सुरक्षा और एंटी-ड्रग कानून लागू करने की पहली पहल का स्वागत करते हुए, PMK प्रेसिडेंट अंबुमणि रामदास ने रविवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से तुरंत जाति-आधारित सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे कराने की अपील की।
एक बयान में, अंबुमणि ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स और नारकोटिक्स से निपटने के लिए डेडिकेटेड पुलिस यूनिट बनाने के सरकार के कदम की तारीफ की, और उन्हें समय पर और ज़रूरी कदम बताया।
हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तमिलनाडु की 69% रिज़र्वेशन पॉलिसी को सुरक्षित रखने के लिए अपडेटेड जाति डेटा की ज़रूरत है, और चेतावनी दी कि इसके बिना कोटा सिस्टम को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस काम को “सोशल जस्टिस सर्वे” बताते हुए, उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के लिए सही रिप्रेजेंटेशन पक्का करना ज़रूरी है। TVK के चुनावी वादे को याद करते हुए, अंबुमणि ने कहा कि राज्य के लंबे समय से चले आ रहे सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क को बचाने के लिए जाति सर्वे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।