चेन्नई: अन्नाद्रमुक ने विवादास्पद एनएलसी विस्तार पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। यह बात तमिलनाडु में फसलों को नष्ट करके और कृषि भूमि का अधिग्रहण करके किए जा रहे विस्तार की निंदा करते हुए भारी हंगामे के बीच आई है। यह नोटिस सांसद सी वे शनमुघम ने दिया था।
नोटिस में लिखा था कि 25,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण एनएलसी द्वारा किया जाएगा. उन्होंने इस कदम को जनता के खिलाफ बताते हुए एआईएडीएमके की ओर से अपनी आलोचना दर्ज कराई।
इस सप्ताह की शुरुआत में, एनएलसी ने वलायामादेवी और आसपास के क्षेत्रों में फसलों को उखाड़ने के लिए विशाल अर्थमूवर्स लाए, जिनकी कटाई लगभग दो महीने में होने वाली थी। इस घटनाक्रम का किसानों और राजनीतिक नेताओं ने कड़ा विरोध किया। भूस्वामी भूमि के लिए संशोधित मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि 2006 में अधिग्रहण के बाद से भूमि की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, और वे फसल पूरी करने के लिए भूमि पर कब्ज़ा करने में अस्थायी रोक का अनुरोध करते हैं।