CHENNAI,चेन्नई: एग्रो फूड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (AFCCI), मदुरै ने चावल, जो कि एक मुख्य भोजन है, पर कर लगाने का कड़ा विरोध किया है। चावल को ‘निर्मित उत्पाद’ माना जाता है, जबकि गेहूं को ‘कृषि उत्पाद’ माना जाता है। जीएसटी अधिसूचनाओं के तहत दी गई कृषि उपज की परिभाषा में न केवल अनाज और दालें शामिल हैं, बल्कि चावल, दाल, आटा, मैदा, आटा और गेहूं के रवा (सूजी) जैसे सभी उत्पाद भी शामिल हैं, भले ही उन्हें मिलिंग फैक्ट्री में संसाधित किया गया हो। एएफसीसीआई, मदुरै के अध्यक्ष एस रेथिनावेलु ने सोमवार को कहा, “कर के लिए अनाज और दालें केवल ऐसे प्रसंस्करण के बाद ही उपभोग योग्य बनती हैं, जिससे उनकी आवश्यक विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आता है।” जीएसटी के तहत दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं पर कर लगाने में एक पहेली व्याप्त है।
इसका मुख्य कारण यह है कि जीएसटी खाद्य उत्पादों के आधार पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि अप्रासंगिक मामलों जैसे कि क्या उत्पादों पर पंजीकृत ब्रांड नाम है, क्या वे पहले से पैक किए गए हैं या उपभोक्ता की उपस्थिति में पैक किए गए हैं, क्या वे पहले से पैक किए गए हैं या कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार लेबल किए गए हैं। किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पादों पर कर लगाने से घोर भ्रम पैदा हो रहा है और मूल्यांकन की अनुपालन लागत बढ़ रही है। एएफसीसीआई और आम जनता की लंबे समय से लंबित मांग दैनिक उपभोग की सभी खाद्य वस्तुओं के लिए कर की पूर्ण छूट है। इनका हवाला देते हुए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया कि वे इस उचित समय पर इस मांग को स्वीकार करें, जब हमारा औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।