अधिवक्ताओं ने राजनीतिक दलों से कावेरी जल मुद्दे पर बंद की घोषणा करने का आग्रह किया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (एमएचएए) ने डेल्टा किसानों को कावेरी का पानी नहीं देने के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से राज्य भर में बंद का आह्वान करने का आग्रह किया।

एमएचएए अध्यक्ष जी मोहनकृष्णन ने कहा कि अगर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को पानी नहीं देगी तो वे पूरे तमिलनाडु में पड़ोसी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

इसके अलावा, उन्होंने राज्य के सभी राजनीतिक दलों से कर्नाटक सरकार की निंदा करते हुए राज्य भर में बंद का आह्वान करने का भी आग्रह किया।

बुधवार को एमएचएए सदस्यों और बार काउंसिल सदस्यों सहित 100 से अधिक अधिवक्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय में कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

अधिवक्ताओं और वकीलों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के मामले में कर्नाटक सरकार के रवैये के खिलाफ नारे लगाए और कावेरी जल की मांग करते हुए तख्तियां ले रखी थीं।

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से कावेरी जल छोड़ने की कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश को लागू करने की भी मांग की।