आईपीसी, सीआरपीसी को बदलने के लिए केंद्र के विधेयकों के खिलाफ अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे

तमिलनाडु और पुडुचेरी में बार एसोसिएशनों के संघ ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए केंद्र के बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भर में 10 दिनों से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

फेडरेशन के अध्यक्ष एन मरप्पन के मुताबिक 21 से 31 अगस्त तक सभी अदालतों के सामने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा. अगर केंद्र वकीलों की मांग नहीं मानता है तो विरोध तेज होगा.

मरप्पन ने कहा कि नया कानून - भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय शाक्ष्य विधेयक, 2023 - संविधान के खिलाफ हैं। महासंघ की हालिया बैठक में कानून को वापस लेने की मांग करने वाले प्रस्तावों को अपनाया गया।

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इसी तरह, अखिल भारतीय वकील संघ ने भी केंद्र से कानून के उन तीन टुकड़ों को वापस लेने का आग्रह किया, जिन्हें संसद की स्थायी समिति को भेजा गया है।

एक बयान में, संघ के राज्य कार्यवाहक अध्यक्ष ए कोथंडम और महासचिव एस शिवकुमार ने औपनिवेशिक सोच को मिटाने के बहाने हिंदी का प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास के लिए केंद्र को दोषी ठहराया। यह इंगित करते हुए कि अतीत में तीन औपनिवेशिक कानूनों में कई संशोधन किए गए थे, उन्होंने कहा कि प्रमुख कानूनों को बदलने की कोशिश से न्याय मिलने में देरी होगी।