चेन्नई: एक निजी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई थी जो झूठा प्रचार करता है कि यह सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और प्रवेश आयोजित कर रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रतिक्रिया दायर की।
विद्या पब्लिक स्कूल के खिलाफ कांचीपुरम से मोतीलाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति आरएन मंजुला की ग्रीष्मकालीन अवकाश खंडपीठ ने पहले स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल।
सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि विधान पब्लिक स्कूल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.
याचिकाकर्ता ने हवाला दिया था कि निजी स्कूल कांचीपुरम जिले में एक हवेली के रूप में छोटे कमरों के साथ और बिना किसी पूर्व संबद्धता के काम कर रहा था।
उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह निजी स्कूलों के लिए आवश्यक विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं पर तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 2006 के जीओ का उल्लंघन कर रहा है।