AAG रविंद्रन ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा, सफाई कर्मचारियों को हरसंभव सहायता दी जाएगी

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के सफाई कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में उसके खिलाफ एक "गलत धारणा" बनाई जा रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे रवींद्रन ने मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की प्रथम पीठ के समक्ष यह दलील दी, जब एक वकील विनोद ने मुख्य न्यायाधीश से सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने संबंधी अपनी याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

वकील द्वारा किए गए अनुरोध का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ कमियों की ओर इशारा किया है और अगर उन मुद्दों को दूर कर दिया जाता है तो इस पर सुनवाई की जाएगी। एएजी रवींद्रन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन यह दिखाने के लिए एक गलत धारणा बनाई जा रही है कि सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है।

ज़ोन V और VI के सफाई कर्मचारी पिछले 12 दिनों से नगर निगम द्वारा सफाई कार्य के निजीकरण के कदम का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अधिवक्ता ने अदालत से श्रमिकों की हड़ताल के कारण यातायात की भीड़ और जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की।