Tamil Nadu विधानसभा में ग्रामीण रोज़गार योजना के वादों को लेकर जुबानी जंग

Chennai चेन्नई: गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान एक तीखा राजनीतिक टकराव हुआ, जिसमें सत्ताधारी DMK और विपक्षी AIADMK ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के लागू होने और भविष्य को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब AIADMK विधायक थंगामणि ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के भाषण से ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण रोज़गार योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले इस योजना के तहत रोज़गार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दावा किया कि ये वादे गुमराह करने वाले थे।

थंगामणि ने केंद्र सरकार पर कार्यक्रम को कमज़ोर करने की योजना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि DMK सरकार इस कदम का समर्थन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने अपनी फंडिंग का हिस्सा कम कर दिया है और योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी ने कहा कि इस योजना को BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और लागू किया गया था, तो केंद्र सरकार पूरा खर्च उठाती थी, लेकिन अब फंडिंग पैटर्न 60:40 कर दिया गया है।

"केंद्र ने योजना को कमज़ोर कर दिया है और गांधी का नाम भी हटा दिया है। AIADMK ने इसके खिलाफ क्या विरोध किया?" उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा। विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने हस्तक्षेप करते हुए DMK पर आरोप लगाया कि वह इस योजना के तहत रोज़गार को 150 दिन तक बढ़ाने का अपना चुनावी वादा पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि AIADMK ने कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 125 करने के केंद्र के कदम का स्वागत किया था और योजना का नाम बदलने के किसी भी प्रयास का कड़ा  विरोध किया था। "लोगों ने आपके वादों के आधार पर वोट दिया था। उन्हें पूरा करना आपका कर्तव्य है," उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से कहा।मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा कि हालांकि कार्यदिवसों को बढ़ाने की मांग सही है, लेकिन इस तरह का बदलाव लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

"हम केंद्र में सत्ता में नहीं हैं। राज्य सरकार अकेले यह कैसे कर सकती है? आपकी सहयोगी, BJP, केंद्र में शासन कर रही है। आपको वहां अपनी आवाज़ उठानी चाहिए," उन्होंने कहा। बहस तब और तेज़ हो गई जब मंत्री पेरियासामी ने सवाल किया कि क्या AIADMK के सांसदों ने फंडिंग में कटौती का विरोध करने के लिए कभी एक दिन के लिए भी संसद को बाधित किया था। उन्होंने याद दिलाया कि कावेरी जल विवाद को लेकर DMK ने एक बार 22 दिनों तक संसद की कार्यवाही बाधित कर दी थी। एक और मंत्री ने आरोप लगाया कि AIADMK ने बीजेपी सरकार को बचाने के लिए विधानसभा की कार्यवाही रोक दी थी। जैसे-जैसे माहौल गरमाया, थंगामणि ने दोहराया कि AIADMK ने अपने कार्यकाल के दौरान रोज़गार को 150 दिन तक बढ़ाने का वादा किया था।