कोयंबटूर: तमिलनाडु इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (CODISSIA) सहित पूरे तमिलनाडु में फैले 165 संघों से जुड़े लगभग 50,000 उद्योग 25 सितंबर (सोमवार) को हड़ताल पर रहेंगे। संघों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन राज्य से बिजली शुल्क संशोधन, पीक आवर चार्ज और फिक्स्ड चार्ज को वापस लेने का आग्रह करने और अन्य मांगों के समर्थन में है।
शुक्रवार को कोयंबटूर में पत्रकारों से बात करते हुए, विभिन्न संघों के पदाधिकारियों ने कहा, “लगभग 50,000 उद्योग सोमवार को अपना परिचालन निलंबित कर देंगे। इन इकाइयों के 1.2 करोड़ पंजीकृत कर्मचारियों और प्रवासी मजदूरों सहित लगभग तीन करोड़ मजदूर काम पर हड़ताल करेंगे।
“जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य उद्योगों को सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार अत्यधिक बिजली शुल्क के साथ हम पर बोझ बढ़ा रही है। उद्योगपतियों ने कहा, सरकार ने बिजली दरों में संशोधन करने से पहले न तो हमसे सलाह ली और न ही लागू होने के बाद बदलाव के बारे में हमारे सुझाव मांगे। संघों ने कहा, अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करने में विफल रहती है, तो हम भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए एक बैठक बुलाएंगे। कोयंबटूर में मोटर पंप निर्माता वी कार्तिक ने टीएनआईई को बताया, "6,000 रुपये में बिकने वाले एक-एचपी मोटर पंप की कीमत अब 11,000 रुपये है।"
“बिजली दरों में भारी संशोधन के कारण कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। फिक्स्ड डिमांड शुल्क लगभग 400% बढ़ गया है। कई लोगों ने अपने उद्योग बंद कर दिए हैं और कुछ कंपनियां गुजरात चली गई हैं, ”कार्तिक ने कहा।
CODISSIA, ICCI (इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) कोयंबटूर, SIEMA (साउथ इंडियन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन), TECA (तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन) और अन्य एसोसिएशन हड़ताल में हिस्सा लेंगे।
तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (टीईएएमए) के अध्यक्ष एम पी मुथुराथिनम ने कहा, “गारमेंट निर्यात इकाइयां और संबद्ध उद्योग कम ऑर्डर मात्रा और श्रम मुद्दों के कारण पीड़ित हैं। एक दिन में दो चरणों में लगाया जाने वाला पीक ऑवर चार्ज, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, और फिक्स्ड चार्ज छोटी इकाइयों को पंगु बना रहा है।'
'टैरिफ संशोधन पर राज्य सरकार से सलाह नहीं ली गई'
“महाराष्ट्र और गुजरात उद्योगों को सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन तमिलनाडु हमारा बोझ बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने न तो हमसे सलाह ली और न ही हमारा सुझाव मांगा,'' उद्योगपतियों का कहना है