सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में 42 अवैध रिसॉर्ट सील, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास HC को बताया
CHENNAI.चेन्नई: वन विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व (STR) के अंदर चल रहे 42 अवैध रिसॉर्ट्स को बंद कर दिया गया है और सील कर दिया गया है। कोयंबटूर की एक पर्यावरण कार्यकर्ता, आर. करपगम ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में कई अवैध रिसॉर्ट्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ और हिल एरिया कंज़र्वेशन अथॉरिटी की मंज़ूरी के बिना चल रहे हैं, और ये रिसॉर्ट्स पहाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचा रहे हैं।
इस मामले की पहले सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह STR के अंदर चल रहे अवैध रिसॉर्ट्स को हटाए और कोर्ट के आदेश के पालन पर चार हफ़्तों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करे।
जब यह मामला दोबारा चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, तो सरकार ने बताया कि एक निरीक्षण किया गया था और इको-सेंसिटिव ज़ोन में स्थित 53 रिसॉर्ट्स/फार्म हाउस में से, 11 रिसॉर्ट्स वैध अनुमति के साथ चलते पाए गए, और बाकी 42 रिसॉर्ट्स जो बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के चल रहे थे, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी भी कई ऐसे रिसॉर्ट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की है जो अवैध रूप से चल रहे हैं।
सुनवाई के बाद, चीफ़ जस्टिस ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अन्य रिसॉर्ट्स के संबंध में आगे की कार्रवाई करे और तीन हफ़्तों के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।
रिसॉर्ट मालिकों ने लॉक और सील के नोटिसों को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर कीं, जिसमें कहा गया था कि अधिकारी इस मामले के लंबित होने के कारण उनकी अपीलों पर विचार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ़ किया कि अथॉरिटी को अपीलों पर उनके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए, न कि इस रिट याचिका के लंबित होने के आधार पर, और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए तय की।