तमिलनाडु Forest Policy 2024 का मसौदा तैयार करने के लिए 15 सदस्यीय पैनल गठित

CHENNAI चेन्नई: राज्य वन विभाग ने तमिलनाडु वन नीति 2024 का मसौदा तैयार करने के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया है। राज्य के वन मंत्री एम मैथिवेंथन ने राज्य विधानसभा के हालिया सत्र के दौरान इस फैसले की घोषणा की।नई नीति का उद्देश्य 2018 की नीति को बदलकर वन प्रबंधन और संरक्षण में उभरती जरूरतों को पूरा करना है ताकि अद्यतन वन प्रबंधन रणनीतियों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सके।मंत्री ने कहा, "वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने वन संरक्षण, जैव विविधता बहाली, सतत प्रबंधन, सामाजिक योगदान, आजीविका सहायता, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में नए आयाम पेश किए हैं।"

उन्होंने कहा, "इन बदलावों को शामिल करने के लिए एक नई नीति अधिसूचित की जाएगी।"समिति में वन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। समिति को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मौजूदा वन नीतियों का अध्ययन और आकलन करने का काम सौंपा जाएगा।

इस बीच, विभाग तमिलनाडु वृक्ष संरक्षण (सरकारी भूमि) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में भी है। घोषणा में कहा गया है कि पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अधिनियम के तहत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।