11 पीजी मेडिकल छात्रों को ड्यूटी पर आने के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में 11 स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे अपने पाठ्यक्रम के पूरा होने तक उन्हें राज्य के विभिन्न सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में सहायक सर्जन (सामान्य) के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए समय विस्तार प्रदान करें।

न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने उपरोक्त राहत की मांग करने वाले 11 पीजी छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं को 25 फरवरी, 2025 को उक्त पद के लिए नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए थे। नियुक्ति आदेशों में उल्लेख किया गया था कि यदि नियुक्त व्यक्ति आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने में विफल रहता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और उनका नाम अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा। यह कहते हुए कि वे न तो नियुक्ति छोड़ सकते हैं और न ही पाठ्यक्रम छोड़ सकते हैं, याचिकाकर्ताओं ने सरकार से उपरोक्त शर्त में ढील देने और उन्हें कुछ महीनों के लिए समय विस्तार देने का अनुरोध किया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने अदालत का रुख किया।

न्यायाधीश ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए सीट पाने में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार किया। न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार पीजी मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और धन भी आवंटित करती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी और गैर-संचारी रोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विभिन्न विषयों में चिकित्सा विशेषज्ञों का होना आवश्यक हो गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार करने से न केवल उनका समय, प्रयास और पैसा बर्बाद होगा, बल्कि राज्य के खजाने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह देखते हुए कि तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 7(5) का प्रावधान नियुक्ति प्राधिकारी को वैध कारणों से विशेष परिस्थितियों के मामले में समय-सीमा को छह महीने तक बढ़ाने की शक्ति देता है, न्यायाधीश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक को याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेशों में समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देकर याचिकाओं को अनुमति दी।