चेन्नई: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सितंबर के वेतन में संभावित देरी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा कि वेतन बिल तैयार करने के लिए आवश्यक धनराशि अभी तक सिस्टम में आवंटित नहीं की गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 8,000 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत लगभग 75,000 शिक्षकों का मासिक वेतन सरकार की एकीकृत वित्तीय और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएचआरएमएस) के माध्यम से संसाधित होता है। वेतन बिल आमतौर पर हर महीने के मध्य के बाद सक्षम होते हैं।
बिल तैयार होने के बाद, उन्हें अनुमोदन के लिए संबंधित स्कूल सचिव और फिर शिक्षा अधिकारियों के पास जमा करना होता है, जिसके बाद भुगतान संसाधित होने से पहले सहायक दस्तावेज़ अपलोड किए जाते हैं।
"हम इस महीने शिक्षकों के बकाए के बिल बनाने में असमर्थ हैं। शेष 10 दिनों के भीतर सभी स्कूलों के लिए प्रक्रिया को पूरा करना मुश्किल होगा। हाल के महीनों में अनुमोदन प्रक्रिया भी अधिक घुमावदार हो गई है, हेडमास्टरों को बिलों को अधिकारियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन अपलोड करने के बजाय संबंधित अधिकारियों से अनुमोदित कराना होगा। इसे सरल बनाने की जरूरत है," एक हेडमास्टर ने कहा।