सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद मामले से खुद को अलग कर लिया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकार कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके लिए वह दो साल से अधिक समय से जेल में हैं।

कोई कारण नहीं बताया गया क्योंकि कारणों का खुलासा करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। न्यायाधीश आमतौर पर उन मामलों से खुद को अलग कर लेते हैं जहां हितों के टकराव के आरोपों से बचने के लिए वे या तो वकील के रूप में या कुछ व्यक्तिगत कारणों से पेश हुए हों।

इस मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त को दूसरी पीठ करेगी, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति मिश्रा नहीं होंगे।

जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और चंद्र उदय सिंह को बताया, “यह मामला दूसरी पीठ के समक्ष आएगा। मेरे भाई (जस्टिस मिश्रा) की ओर से मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही है।

पीठ ने उचित पीठ के गठन के लिए मामले को सीजेआई के पास भेज दिया।

केंद्र की ओर से पेश वकील रजत नायर ने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है।

शीर्ष अदालत ने 18 मई को खालिद की जमानत देने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। सीएए विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद उन्हें 4 सितंबर, 2020 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की तत्कालीन पीठ ने उस समय दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले को छह सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।