सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र द्वारा उच्च न्यायालयों की सिफारिशें कॉलेजियम को नहीं भेजने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह इस मामले की बारीकी से निगरानी करना चाहता है।
कॉलेजियम प्रणाली के तहत, मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेते हैं।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ मंगलवार को केंद्र द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "दोहराए गए नामों की संख्या सात है।" “नौ नाम पहली बार प्रस्तावित किए गए हैं (और) एक मुख्य न्यायाधीश की पदोन्नति है। छब्बीस स्थानान्तरण. और चार दिन पहले तक 80 (उच्च न्यायालय कॉलेजियम सिफारिशें)...जिनमें से 10 सप्ताहांत में प्राप्त हुई हैं...जिसका मतलब है कि 11 नवंबर, 2022 से अनुशंसित 70 नाम लंबित हैं।'
पीठ ने कहा कि "संवेदनशील उच्च न्यायालय" में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबित है। यह मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य मई की शुरुआत से ही जातीय हिंसा से जूझ रहा है।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 16 नाम केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और बताया कि कई उम्मीदवार नियुक्तियों में लंबी देरी के कारण प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले रहे हैं।
एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि नियुक्तियों में देरी कानूनी पेशे के लिए हानिकारक है और इसमें शामिल उम्मीदवारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है।
जस्टिस कौल ने जवाब दिया, ''मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूं।'' "लेकिन मैं अगली डेट पर चुप नहीं रहूँगा।"
पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करेगी.