नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के केंद्र के अनुरोध पर गुरुवार (27 जुलाई) को दलीलें सुनीं। इसके बाद, अदालत ने मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। इसके पीछे देशहित का हवाला दिया गया.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ''हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित कर दिया है.'' हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थितियाँ असाधारण हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नवंबर में दौरा करेगी। न्यायमूर्ति बी.आर. के अनुसार गवई, क्या आप यह धारणा नहीं बना रहे हैं कि अन्य सभी अधिकारी अयोग्य हैं? एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है.
जस्टिस गवई की टिप्पणी के जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है. यह नेतृत्व का मुद्दा है. करीब 5 साल से ये अधिकारी इस केस की तैयारी में लगे हुए हैं. भारत को जो रेटिंग मिलेगी वह देश के लिए बेहद फायदेमंद होगी। विश्व बैंक की क्रेडिट रेटिंग आदि पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हमने समय दिया था ताकि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके।
इसके बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि कई देश ग्रे लिस्ट में हैं। हाल तक पाकिस्तान भी ऐसा ही था. इस पर जज ने कहा, 'हमारी मौजूदा रेटिंग क्या है?' इसके जवाब में मेहता ने कहा कि यह अच्छा है. इसमें सुधार करना होगा. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू के मुताबिक, कई देश भारत की रेटिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक ये लोग देश का पूरा बोझ सिर्फ एक व्यक्ति (संजय मिश्रा) के कंधों पर डाल रहे हैं. इस शख्स को दो साल पहले पद से इस्तीफा देना पड़ा था. एफएटीएफ की समीक्षा एक वर्ष तक चलेगी। ऐसे में उन्हें 2024 तक की मोहलत मांगनी चाहिए थी. क्या उनके तर्क स्वीकार किये जा सकते हैं?
सिंघवी ने कहा कि हमने कानून भी बनाया है. यह केवल एक व्यक्ति के लिए था। किसी न किसी तरह से उन्हें नौकरी पर बनाये रखने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को एक आदेश जारी किया था. केंद्र सरकार कल तक इंतजार करती रही. यदि वह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है तो उसे विशेष सलाहकार बनायें। इस तरह का आवेदन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.