सुप्रीम कोर्ट ने चीतों की मौत पर चिंता जताई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर चिंता जताई और केंद्र से इस संबंध में कुछ सकारात्मक कदम उठाने को कहा. हालाँकि, केंद्र ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि स्थानांतरण पर 50 प्रतिशत मौतें सामान्य हैं।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने चीतों की मौत से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

पिछले सप्ताह दो चीतों की मौत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्र से पूछा कि वे इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बना रहे हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि चीतों को एक जगह क्यों रखा जाता है। कोर्ट ने केंद्र को कुछ सकारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया.

सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को जवाब दिया कि वे इस परियोजना के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि स्थानांतरण पर होने वाली 50 प्रतिशत मौतें सामान्य हैं।

अदालत ने इस मुद्दे को जानना चाहा कि क्या वे जलवायु के अनुकूल हैं या किडनी या श्वसन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं या नहीं। एएसजी ने जवाब दिया कि संक्रमण के कारण मौतें हो रही हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि राजस्थान में एक अभयारण्य तेंदुओं के लिए जाना जाता है और अदालत को इस पहलू पर विचार करने का सुझाव दिया।

एशियाई देश में व्यवहार्य चीता आबादी स्थापित करने के लिए भारत में चीतों के पुनरुद्धार में सहयोग पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचे।

इससे पहले, नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। एक चीता की हाल ही में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।

भारत में चीतों के पुनरुत्पादन पर समझौता ज्ञापन भारत में एक व्यवहार्य और सुरक्षित चीता आबादी स्थापित करने के लिए पार्टियों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता साझा और आदान-प्रदान की जाती है, और क्षमता का निर्माण किया जाता है।