सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि क्या संवैधानिक प्रावधान भाजपा शासित राज्यों पर लागू होते है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सीधे सवाल किया है कि क्या संविधान के प्रावधान बीजेपी शासित राज्यों पर लागू होते हैं. नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने ये टिप्पणी की. आप विपक्षी सरकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. अदालत ने कहा, आप उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जहां आपकी पार्टी सत्ता में है? महिला आरक्षण संवैधानिक नियमों के मुताबिक लागू किया जाना चाहिए.'' जस्टिस एसके कौल ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं।' कोर्ट ने कहा कि नागालैंड में महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर है.. वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसे राज्य में महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता.बीजेपी शासित राज्यों पर लागू होते हैं. नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने ये टिप्पणी की. आप विपक्षी सरकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. अदालत ने कहा, आप उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जहां आपकी पार्टी सत्ता में है? महिला आरक्षण संवैधानिक नियमों के मुताबिक लागू किया जाना चाहिए.'' जस्टिस एसके कौल ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं।' कोर्ट ने कहा कि नागालैंड में महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर है.. वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसे राज्य में महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता.