प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में मजबूत बहुमत वाली एक निर्णायक और स्थिर सरकार ने करीब तीन दशकों तक लटके रहने के बाद संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराना संभव बनाया। विधेयक के पारित होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए भाजपा के 'महिला मोर्चा' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य कानून नहीं है बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है।
बिहार की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यहां तक कि जिन लोगों ने विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की मांग वाले पिछले विधेयकों को फाड़ दिया था, उन्हें भी इस बार उभरने के कारण प्रस्तावित कानून का समर्थन करना पड़ा। उनकी सरकार के पिछले एक दशक में नारी शक्ति का. बिल पर कदम उठाने से पहले, उनकी सरकार ने कई योजनाओं और अन्य उपायों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया और उन्हें मजबूत किया, मोदी ने कहा, यह देखते हुए कि हर पार्टी को इसका समर्थन करना होगा।
"हमने हर स्तर पर महिलाओं की बेहतरी के लिए फैसले लिए और किसी के राजनीतिक हित को महिला आरक्षण की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। इससे पहले, जब भी संसद में ऐसा कोई बिल आता था, तो केवल औपचारिकताएं निभाई जाती थीं, प्रतिबद्ध प्रयास नहीं किए जाते थे।" महिलाओं का अपमान करने का भी प्रयास किया गया,'' प्रधान मंत्री ने कहा। संसद में कुछ विपक्षी सांसदों सहित उन लोगों पर हमला करते हुए, जिन्होंने विधेयक के लिए सरकार द्वारा 'नारी शक्ति वंदन' शब्दावली के इस्तेमाल पर सवाल उठाया, उन्होंने पूछा कि क्या देश की महिलाओं को प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए और उनका सम्मान नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।