तेलंगाना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दायर की गई थी. केरल की सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने दोषी सांसदों और विधायकों की स्वतः अयोग्यता को चुनौती देते हुए पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए शनिवार को यह याचिका दायर की।
इस अवसर पर याचिकाकर्ता ने याद दिलाया कि मतदाता हर पांच साल में निर्वाचन क्षेत्र के विकास और उनके कल्याण के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हालांकि, सांसदों और विधायकों की स्वचालित अयोग्यता के साथ, जनता के प्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा उन पर रखी गई जिम्मेदारी और विश्वास का स्वतंत्र रूप से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के कारण चुनाव कराने की लागत और समय बर्बाद हो जाएगा। आभा ने याचिका में आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत सजायाफ्ता प्रतिनिधि की स्वत: अयोग्यता संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. संबंधित सदस्य के खिलाफ किए गए अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के बावजूद अयोग्यता को लागू करना संवैधानिक सिद्धांत है।
कहा जाता है कि यह उल्लंघन है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की उपधारा (1), धारा 8, धारा 8ए, 9, 9ए, 10, 10ए, 11 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 'स्वचालित' अयोग्यता पर उचित आदेश मांगा जो प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है न्याय। राहुल के अयोग्य ठहराए जाने के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल करने को प्राथमिकता दी गई।