संसद के दोनों सदनों से पारित होने के एक सप्ताह बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानून बन गया है।
यह बिल 21 सितंबर को संसद में पारित किया गया था।
नया कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किए, इससे पहले कि इसे राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया।
इस महीने की शुरुआत में संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था।
हालाँकि, नया कानून 2029 तक लागू किया जा सकता है क्योंकि इसमें दशकीय जनगणना अभ्यास को पूरा करना और सीटों का परिसीमन शामिल है।
कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इसे तत्काल लागू करने की मांग की है।