Gangtok, (IPR) गंगटोक, (आईपीआर): सिक्किम के विकास को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से सिक्किम परिवर्तन संस्थान (आईटीएस) की स्थापना की है, जो एक प्रमुख बहु-विषयक थिंक टैंक होगा। आईटीएस राज्य की विकास रणनीति को दिशा देने और समकालीन आवश्यकताओं व भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप नियोजन प्रक्रिया में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस संस्थान की पहली बैठक मंगलवार को मिंटोकगांग में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आईटीएस के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा सहित सभी छह सदस्य - गंगा देवी प्रधान, नम्रता थापा, डॉ. सांगे दोरजी भूटिया, डॉ. भरत चंद्र वशिष्ठ, जेम्स सारिंग लेप्चा, डॉ. नीरज अधकारी - और सदस्य सचिव, रिनजिंग चेवांग भूटिया, जो योजना एवं विकास विभाग के सचिव भी हैं, उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया और राज्य के सामने आने वाली प्रमुख विकासात्मक चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। चर्चा के बाद, मुख्यमंत्री ने आईटीएस के लिए प्रमुख निर्देशों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
सिक्किम परिवर्तन संस्थान के प्रमुख कार्य:
• सिक्किम में विकास योजना प्रक्रिया के मार्गदर्शन और सुधार के लिए जिम्मेदार एक बहु-विषयक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
• कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, हरित विकास, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, रोजगार, संसाधन जुटाना और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रेरकों और सक्षमकर्ताओं की पहचान करना।
• सभी चल रही केंद्र प्रायोजित, बाह्य सहायता प्राप्त और राज्य द्वारा निर्धारित योजनाओं में निगरानी, मूल्यांकन और डेटा विश्लेषण तंत्र को मजबूत करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना।
• प्रमुख परियोजनाओं, विशेष रूप से भौतिक और वित्तीय निष्पादन में पिछड़ रही परियोजनाओं, के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय दौरे करना।
• कृषि, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, अपशिष्ट प्रबंधन और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
• देश भर से शासन और नीति में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए राज्य के भीतर एक ज्ञान-साझाकरण मंच विकसित करना।
• सुदृढ़ आँकड़े और नीतिगत जानकारी प्रदान करके बजट तैयार करने और केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों के साथ बातचीत में राज्य सरकार की सहायता करना।
• सभी 31 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्र विकास समितियों (सीडीसी) की स्थापना करना जो आईटीएस के जमीनी स्तर के समकक्ष के रूप में कार्य करेंगी।
• स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, आरपीए और पीआरए जैसी सहभागी विधियों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाएँ तैयार करना और उनकी सिफ़ारिश करना।
• समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए विभागाध्यक्षों की भागीदारी सहित विभागों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करना।
• सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ लेना, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुशल मानव संसाधनों का एक समूह बनाने हेतु युवाओं और पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "संस्थान से राज्य के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जो समग्र और सतत विकास के लिए रणनीतिक दृष्टि, तकनीकी विशेषज्ञता और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाएगा।"