सिक्किम आईएलपी मुद्दा, एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट

गंगटोक: राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली की 'प्रयोज्यता' को देखने के लिए सिक्किम सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

सिक्किम ILP समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव - वीबी पाठक को सौंपी।

सिक्किम के पुलिस महानिदेशक (DGP) – एके सिंह भी उस समय मौजूद थे जब समिति ने मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली की 'प्रयोज्यता' का अध्ययन करने के लिए इस साल फरवरी में सिक्किम सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।

सिक्किम सरकार द्वारा गठित पैनल में नौ सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष सांता प्रधान थे।

समिति के अन्य सदस्य थे: टीएन ढकाल, एमपी सुब्बा, सरला राय, वाईपी गुरुंग, एसडी त्शेरिंग, पीजी शेरपा, ताशी चो चो और टी ग्याछो।

समिति ने सिक्किम में ILP के कार्यान्वयन की संभावना और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया।

पैनल ने अपने अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

इसके अलावा, सिक्किम पैनल ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का भी दौरा किया था, जहां आईएलपी प्रणाली पहले से मौजूद है।