Gangtok गंगटोक: अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम सरकार Sikkim government जल्द ही राज्य में सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करेगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि केवल गंगटोक नगर क्षेत्र - खास तौर पर मेफेयर फाटक और जीआईसीआई, जीरो पॉइंट के बीच का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग - इस सीमा के अधीन होगा। इस परियोजना का लक्ष्य व्यस्त राजमार्ग पर यातायात को कम करना है। अधिकारियों ने अभी तक इसके कार्यान्वयन की तिथि का खुलासा नहीं किया है।राज्य गृह विभाग के एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, उच्च पदस्थ अधिकारियों को नियम से छूट दी जाएगी, और अतिरिक्त सचिव और उच्च अधिकारियों के स्तर के अधिकारियों को विभाग के प्रोटोकॉल अनुभाग से लाल छूट स्टिकर प्राप्त होंगे।
पत्र में कहा गया है कि संयुक्त सचिव या निचले स्तर के अधिकारी जिन्हें छूट की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें उच्च अधिकारियों के विचार के लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ 26 अक्टूबर तक अपनी जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली 2016 में ऑड-ईवन योजना का उपयोग करने वाला पहला शहर था। लाइसेंस प्लेट नंबर का उपयोग करके, कार्यक्रम सड़क से कारों को प्रतिबंधित करता है। विषम संख्या में पंजीकरण संख्या वाले निजी वाहनों को विषम तिथियों पर यात्रा करने की अनुमति है, जबकि सम अंक वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सम तिथियों पर यात्रा करने की अनुमति है।
गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, दिल्ली की ऑड-ईवन योजना odd-even scheme का मुख्य लक्ष्य था। ऑड-ईवन योजना, जो आमतौर पर दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों के दौरान लागू होती है, इसकी प्रभावशीलता पर विशेषज्ञों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में ऑड-ईवन योजना के परिणामों के विश्लेषण से पता चला है कि यह दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के बजाय ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करती है जो अपनी कारों से यात्रा करते हैं।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वायु प्रदूषण नियंत्रण इकाई के प्रधान कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय के अनुसार, दिल्ली का प्रदूषण स्तर सितंबर में बढ़ना शुरू हुआ। यह अनुमान है कि अक्टूबर के मध्य तक, मौसम के बदलते मिजाज और हवा की गति कम होने के कारण वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है। चट्टोपाध्याय ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-ईवन रणनीति का इस्तेमाल शुरू भी कर दे, तो भी इससे समस्याएं ज्यादा होंगी और फायदे कम होंगे। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन नियम को केवल चरम मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए, जहां कोई दूसरा विकल्प न हो। उन्होंने कहा कि इस रणनीति को केवल चार से छह दिनों की संक्षिप्त समयावधि के लिए ही लागू किया जाना चाहिए।